जनकपुरधाम, २९ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दासले आगामी बजेट दलित समुदायको समग्र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताएका छन् । उनले मधेश प्रदेशमा लागू भएको दलित सशक्तीकरण ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
दलित महिला संघद्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेशको बजेट ः दलित महिला तथा बालबालिकाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दासले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, “मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको दलित सशक्तीकरण ऐनलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी आगामी बजेट ल्याइनेछ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ ।”
मन्त्री दासले मन्त्रालयले दलित, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी करिब ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारसँग जोड्ने तथा तालिमपछि एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
उनका अनुसार लोकसेवा तयारी तथा शैक्षिक गतिविधिका लागि दलित समुदायको आफ्नै भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उनले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे ।
“गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थियो । यस वर्ष बजेट घटेर ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भए पनि उपलब्ध स्रोतलाई लक्षित वर्गको हितमा अधिकतम प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने प्रयास हुनेछ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले दलित सशक्तीकरण ऐनले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयले दलित समुदाय लक्षित बजेट अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बजेटको ३० प्रतिशत रकम दलित समुदायको विकासमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।
“कम्तीमा १८ प्रतिशत बजेट छुट्याउन सकिए पनि ऐन कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने । उनले दलित सशक्तीकरण ऐन तथा दलित विकास समितिलाई प्रदान गरिएका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

पासमानले दलित विकास समितिमा पर्याप्त कर्मचारी र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै पनि दलित समुदायलाई कानुनले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयासरत रहने बताए ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहले दलित समुदायको विकास, सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दामा आफू सधैं अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहकार्य र सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
अन्तरक्रियामा डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्त्ुत गर्दै विष्णु कुँवरले दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको तथ्य औंल्याए । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेश बजेटको केवल ०.७९ प्रतिशत रकम मात्र दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
उनले दलित समुदायको वास्तविक विकासका लागि जनसंख्याको अनुपातअनुसार बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समावेशी बजेट प्रणाली अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।